PM मोदींनी अदानी व अंबानींनी कांँग्रेसला काळा पैसा दिल्याच्या भाषणा विरोधातील याचिका ‘लोकपाल’ने फेटाळली

Lokpal on Modi speech नवी दिल्ली, दि-२० जुलै, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उद्योगपती अदानी आणि अंबानी काँग्रेस पक्षाला काळा पैसा देत असल्याबद्दल केलेल्या भाषणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका लोकपाल ऑफ इंडियाने फेटाळून लावली आहे. लोकपाल तथा भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेने असे म्हटलेलं आहे की पंतप्रधानांचे भाषण “अंदाज आणि अनुमानांवर सीमा” आणि “निवडणूक प्रचारार्थ” होते जे प्रतिस्पर्ध्याला कोंडीत पकडण्यासाठी “गृहीत किंवा काल्पनिक तथ्यांवर” आधारित होते. असा निष्कर्ष यातून काढण्यात आलेला आहे.

लोकपालने आपल्या आदेशात म्हटलेलं आहे की, “भाषणाचा कालावधी अंदाज आणि अनुमानावर आधारित आहे; आणि प्रतिस्पर्ध्याला गृहित किंवा काल्पनिक तथ्यांवर आधारित प्रश्नावली तयार करून त्याला कोंडीत पकडण्यासाठी निव्वळ निवडणूक प्रचाराचा भाग आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरणाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की ,लोकपाल आणि लोक आयुक्त कायदा 2013 नुसार कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण नाही. भाषणात पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षाला या दोन उद्योगपतींकडून किती पैसे गोळा केले यासह अनेक प्रश्न विचारले होते.

हे भाषण पंतप्रधानांनी या वर्षी एप्रिलमध्ये तेलंगणातील निवडणूक प्रचारादरम्यान केलेलं होतं. ते व्हायरल झाले आणि तक्रारदाराने लोकपालकडे तक्रार केली होती. ” हे विधान शॅडो बॉक्सिंगमध्ये गुंतल्यासारखे असू शकते. कोणत्याही मानकांनुसार, तथापि, अशा अनुमानित प्रश्नावलीला कोणतीही माहिती उघड केली गेली आहे – दुसऱ्या सार्वजनिक कार्यकर्त्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराच्या सत्यापित आरोपांनी भरलेली – लोकपालच्या हस्तक्षेपाची हमी देणारी – असे मानले जाऊ शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील भ्रष्टाचारविरोधी प्राधिकरणामध्ये न्यायमूर्ती एल. नारायण स्वामी, न्यायमूर्ती संजय यादव, सुशील चंद्रा, न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, पंकज कुमार, अजय तिर्की या सदस्यांचा समावेश होता.
बेकायदेशीर व्यवहार किंवा भ्रष्टाचाराच्या कृतीचा उलगडा करणाऱ्या व्यक्तीला आरोपी मानता येणार नाही, असे म्हणत प्राधिकरणाने पंतप्रधानांविरुद्धची तक्रार मान्य करण्यास नकार दिला आहे .
  त्याला माहिती देणारा किंवा साक्षीदार म्हणून गणले जाऊ शकते, परंतु भ्रष्टाचाराच्या कथित गुन्ह्यात सहभागी असलेला सहयोगी किंवा आरोपी नक्कीच नाही .,” असे आदेशात म्हटले आहे. पंतप्रधानांना माहीत असलेल्या या बाबींची चौकशी सुरू न केल्याच्या आरोपाबाबत, आदेशात म्हटले आहे की, ही माहिती गुप्तचर सूत्रांकडून मिळाली आहे, असा कोणताही संदर्भ भाषणात दिलेला नाही. ” आमच्या मते, भाषणाचा मजकूर लक्षात घेता, हा आरोप देखील प्रकरणाला पुढे नेऊ शकत नाही – पूर्णपणे अनुमान आणि अनुमान किंवा काल्पनिक प्रश्नावलीची अभिव्यक्ती आहे. हे पाहता, संबंधित भाषणात कोणत्याही प्रकारे भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात पंतप्रधानांचा सहभाग असल्याचे उघड होत नसल्याने या संदर्भात तक्रारीत योग्यता नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. “ आधी नमूद केल्याप्रमाणे, तक्रारीतील आरोप कोणत्याही प्रकारे स्वतः पंतप्रधानांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याचा खुलासा करत नाहीत.
पंतप्रधानांविरुद्ध तक्रार पुढे जाऊ शकत नाही – विषय व्हिडिओ क्लिपच्या सामग्रीवर आधारित आहे. म्हणूनच, पंतप्रधानांविरुद्धची ही तक्रार असमर्थनीय असल्याने पुढे सुनावणी घेण्यास व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास अपयशी ठरली आहे ,असे आदेशात म्हटलेलं आहे.
राहुल गांधींवर केलेल्या आरोपांची जाहिरात करताना, प्राधिकरणाने म्हटले की हे आरोप “अवास्तव आणि असत्यापित तथ्यांवर आधारित आहेत”. अशाप्रकारे, लोकपालने तक्रार फेटाळून लावली, की ती असत्यापित तथ्यांवर आधारित आहे किंवा त्या बाबतीत, भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याचा खुलासा करणारी मूर्त सबळ सामग्रीची कमतरता आहे.

Sources – LOI & LL